तुमचे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सऍप अकाउंट आता येणार सरकारी नियंत्रणाखाली; लोकसभेत विधेयक सादर


वेब टीम : दिल्ली
केंद्र सरकार ‘व्यक्तिगत माहिती संरक्षण विधेयक’ आणण्याच्या तयारीत असल्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने हे विधेयक आणल्यास सरकारला खासगी डेटाही तपासता येणार आहे. कायदा, सुरक्षा आणि सुव्यवस्थेसाठी हे पाऊल उचलल्याची चर्चा आहे.

लोकसभेत याच आठवड्यात सादर केल्या जाणाऱ्या डेटा संरक्षण विधेयकात काही निश्चित प्रकारचा डेटा परदेशात पाठवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. यानुसार खासगी आणि संवेदनशील डेटा एकत्रित करण्याचा अधिकार सरकारी यंत्रणांना मिळणार आहे.

न्यायमूर्ती बी.एन.श्रीकृष्ण समितीद्वारे तयार केलेल्या या विधेयकाच्या पहिल्या मसुद्यात देशाची सुरक्षा, गुन्ह्यांचा तपास आणि गुन्हे थांबवण्यासाठी वैयक्तिक माहिती घेण्याची मुभा दिली होती. आवश्यकता असल्यासच याचा वापर होणार असल्याचे म्हटले होते.

एका खासगी वृत्तपत्राने दिलेल्या वृत्तानुसार,श्रीकृष्ण समितीने तयार केलेल्या मसुद्याच्या उलट या विधेयकात देशातील सार्वभौमत्व आणि अखंडता कायम ठेवण्यासाठी,राज्यांची सुरक्षा निश्चित करण्यासाठी, शांतता राखण्यासाठी आणि देशांशी मैत्रीपूर्ण संबंध राखण्यासाठी सरकारी तपास यंत्रणांना वैयक्तिक माहितीवर नजर ठेवण्याचे आणि हेरगिरी करण्याचे अधिकार दिले आहेत.

या विधेयकातील तरतुदींनुसार, सरकारी तपास यंत्रणांना (नागरिकांना वगळता) इंटरनेट किंवा सोशल मीडिया प्रदातांकडे (गूगल, ट्विटर, अमेझॉन,फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप, फ्लिपकार्ट, ऍपल यांसारख्या कंपन्या) डेटा मागण्याचे अधिकार असतील.

त्याचबरोबर, श्रीकृष्ण समितीने तयार केलेल्या विधेयकाच्या मसुद्यापेक्षा आणखी एक गोष्ट वेगळी आहे. यानुसार,आता खासगी डेटाची माहिती भारतात संकलित न करता काही परिस्थितींमध्ये परदेशातही संकलिक आणि संग्रहित केली जाऊ शकते.

परंतु आर्थिक, आरोग्य, लैंगिक प्रवृत्ती, बायोमेट्रिक, अनुवांशिक, वंश आणि धार्मिक श्रद्धा यांच्याशी संबंधित संवेदनशील वैयक्तिक माहिती केवळ भारतातच संग्रहित केली जाऊ शकते. ही माहिती काही प्रकरणांमध्ये मात्र माहिती सुरक्षा प्राधिकरणाच्या परवानगीनेच परदेशात पाठवता येईल.

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post