रेल्वेने जाणाऱ्या परप्रांतीयांना दिलासा; भाडे न घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश


वेब टीम : दिल्ली
सध्या देशात चर्चेत असलेल्या स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयानं चिंता व्यक्त केली.

स्थलांतरित मजुरांना पुरवल्या जाणाऱ्या सुविधांमध्ये प्रचंड गोंधळ असून, त्यांच्याकडून प्रवासाचे भाडे घेऊ नये.

राज्यांनी ती व्यवस्था करावी. त्याचबरोबर रेल्वेने या प्रवाशांच्या जेवण व पाण्याची व्यवस्था करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना दिले आहे.

मजुरांना स्वगृही पाठवण्यासाठी बस किंवा रेल्वेच्या तिकीटांचे पैसे घेऊ नये. त्यांचे गाडी भाडे हे संबंधित राज्याने भरावे असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.

ज्या राज्यात मजुर अडकले आहेत, तेथील राज्य सरकारने त्यांच्या खाण्यापिण्याची व्यवस्था करण्याच्या सूचना देखील दिली आहे.

कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने लॉकडाउन जाहीर केला. त्यानंतर रोजगार बंद झाल्याने देशातील विविध शहरात काम करणाऱ्या मजुरांनी आपापल्या घराचा रस्ता धरला.

लॉकडाउनमुळे प्रवासी वाहतूक बंद असल्याने  मजुरांनी पायी प्रवास सुरू केला.

औरंगाबाद-जालना दरम्यानच्या रेल्वे मार्गावर मालवाहु गाडीनं १६ मजुरांना चिरडलं.


त्यानंतर हा प्रश्न अधिक गंभीर झाला. देशातील विविध भागात मजुरांचा घरी जाण्याआधीच मृत्यू झाला.

या प्रकरणात लक्ष घालत सर्वोच्च न्यायालयानं स्यू मोटू याचिका दाखल करुन घेतली होती.

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post