वेब टीम : दिल्ली कृषि उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (संवर्धन व सुविधा) विधेयक 2020, शेतकऱ्यांना मूल्य आश्वासन (सुरक्षा) करार व कृषि सेवा विधे...
वेब टीम : दिल्ली
कृषि उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (संवर्धन व सुविधा) विधेयक 2020, शेतकऱ्यांना मूल्य आश्वासन (सुरक्षा) करार व कृषि सेवा विधेयक 2020 ही विधेयके लोकसभेत मंजूर झाली होती.
त्यावर राज्यसभेचीही मोहोर उमटली आहे. देशभरात कृषी विधयेकांवरुन वातावरण तापले आहे. ही बहुचर्चित कृषी विधेयके राज्यसभेत विरोधकांनी घातलेल्या अभूतपूर्व गोंधळातच आवाजी मतदानाने मंजूर झाली होती.
या विधेयकांवरुन सरकार विरुद्ध विरोधक असा वाद पेटला आहे. याचबरोबर घटक पक्षांची नाराजीही समोर आली आहे.
कृषी विधेयकांवरुन विरोधक आक्रमक झाले आहेत. पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि राजस्थानमध्ये शेतकरी या विधेयकांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत.
विरोधी पक्षांनीही जोरदार आंदोलन सुरू केले आहे. या विधेयकांना विरोध करीत केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारमधून शिरोमणी अकाली दल बाहेर पडले आहे.
आता घटक पक्षांच्या नाराजीची मोठी डोकेदुखी सरकारसमोर आहे.
सरकारमधील घटक पक्ष बिजू जनता दलाने (बीजेडी) कृषी विधेयकांच्या विरोधात राज्यसभेत भूमिका घेतल्याने खळबळ उडाली आहे.
अकाली दलाच्या पावलावर पाऊल टाकत नवीन पटनाईक यांचा बीजेडी सरकारची साथ सोडण्याच्या मार्गावर आहे.
कृषी विधेयकांच्या मुद्द्यावर पंजाबमधील अकाली दल सरकारमधून बाहेर पडल्यानंतर शेजारच्याच भाजपशासित हरियानात राजकीय अस्वस्थता वाढली आहे.
याचबरोबर या दोन्ही राज्यांमध्ये या कृषी विधेयकांना विरोध करीत शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरल्या आहेत.
हरियानात भाजपबरोबर सत्तेत असलेले जननायक जनता पक्षाचे नेते व (जेजेपी) उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौताला यांच्यावर पक्षांतर्गत दबाव वाढला आहे.
चौताला यांनी हमी भावाला सरकार हात लावेल त्या दिवशी राजीनामा देईन, अशी जाहीर भूमिका घेतली आहे.
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी तिन्ही कृषी विधेयकांवर स्वाक्षरी केल्याने त्यांची अंमलबजावणी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या मुद्द्यावर अकाली दलाने मोदी सरकारला लक्ष्य केले आहे. अकाली दलाचे प्रमुख सुखबीरसिंग बादल म्हणाले की, संपूर्ण देशाच्या आवाज ऐकूनही राष्ट्रपतींनी कृती करण्यास नकार दिला आहे.
हा भारताच्या इतिहासातील काळाकुट्ट दिवस आहे. राष्ट्रपती ही विधेयके संसदेकडे परत पाठवतील, अशी आमची अपेक्षा होता त्यावर पुनर्विचार होईल, अशी आशा अकाली दल आणि इतर विरोधी पक्षांना होती.
COMMENTS