वेब टीम : मुंबई जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा ही बंद करण्याऐवजी 100 टक्के राज्य योजना म्हणून राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बै...
वेब टीम : मुंबई
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा ही बंद करण्याऐवजी 100 टक्के राज्य योजना म्हणून राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
केंद्र शासनाने दि. १ एप्रिल २०२२ पासून जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा प्रशासन निधीतील केंद्राचा ६० टक्के वाटा देणे बंद केल्याने सदर योजना १०० टक्के राज्य पुरस्कृत योजना म्हणून राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली. प्रत्येक जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेस 15 पदांऐवजी 8 पदांचा आकृतीबंध असेल.
