पारनेर तहसील प्रशासन अखेर माजी सभापती भापकरांपुढे नमले ! शेरा कमी करण्याचा आदेश घरपोहच केला! या पुढील काळात प्रशासन विरोधात संघर्ष मात्र सुर...
पारनेर तहसील प्रशासन अखेर माजी सभापती भापकरांपुढे नमले !
शेरा कमी करण्याचा आदेश घरपोहच केला!
या पुढील काळात प्रशासन विरोधात संघर्ष मात्र सुरूच राहणार : सोन्याबापु भापकर
पारनेर प्रतिनिधी :
शेती गट क्रमांकावरील शर्ती शेरा कमी करण्याचे काम तब्बल सात महिने आडवणूक ठेवून अंतिम आदेशावर सही करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या तहसिलदार शिवकुमार आवळकंठे यांना सुबुध्दी सुचावी यासाठी बाजार समितीचे माजी सभापती तथा भाजपा नेते सोन्याबापू भापकर हे कुलदेवत खंडेरायाचे जागरण गोंधळ करून अर्जदाराची पेढेतुला करणार होते. भापकरांच्या या अनोख्या आंदोलनाचा धसका घेत तहसिलदार आवळकंठे यांनी शेरा कमी करण्याबाबतचा आदेश
तलाठ्यांमार्फत भापकर यांच्या घरी पोहच केला. त्यामुळे पारनेरकर प्रतिक्षा करीत असलेले हे अनोखे आंदोलन होऊ शकले नाही !
शेतकरी वर्गाला नागविणारा कुळ कायदा विभाग व तेथे कार्यरत असलेल्या सारीका चत्तर यांच्याविरोधातही भापकर यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांच्याकडे तक्रार केली आहे. दप्तर दिरंगाई केली म्हणून तहसिलदार
शिवकुमार आवळकंठे यांच्यासह सारीका चत्तर यांच्याविरोधातही कारवाई करण्याची त्यांची मागणी आहे. चत्तर या तर गेल्या दहा वर्षांपासून पारनेर येथे ठाण मांडून आहेत. त्यांना शासकिय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचा कायदा लागू नाही का ? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
दरम्यान, आंदोलनाच्या इशाऱ्यानंतर भापकर यांचा आदेश घरपोहोच झाला असला तरी आपण हाती घेतलेले काम थांबविणार नसल्याचे त्यांनी पारनेर दर्शनशी बोलताना सांगितले. आम्ही एका राष्ट्रीय पक्षाचे कार्यकर्ते आहोत.
बाजार समितीसारख्या सक्षम संस्थेचे सभापती म्हणून मी काम केलेले आहे. माझ्या वडीलांचे सर्व नियमात बसणारे काम आर्थिक लालसेपोटी आडविले जात असेल तर सामान्य शेतकरी किती नागवला जात असेल असा सवाल त्यांनी केला आहे. आता कुळकायदा असो वा महसूलची कोणतीही तक्रार असो आपण त्याविरोधात संघर्ष करणार आहोत. कुळकायदा विभागाची तक्रार असलेले सचिन नगरे यांच्यासोबत हा लढा दिला जाईल कोणत्याही परिस्थितीत माघार घेणार नसल्याचे भापकर यांनी सांगितले.
दि. १७ नोव्हेंबर २०११ रोजी भापकर यांनी वडील प्रभाकर भापकर यांच्या नावाने मौजे वडूले येथील गट क्र. २१८ वरील नवीन शर्त शेरा कमी करण्यासाठी अर्ज दिला होता. त्यावर काहीच कार्यवाही न झाल्याने दि. २८ एप्रिल रोजी भापकर यांनी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली. त्यानंतर मात्र सदर जमीन शासन जमा करण्याची नोटीस भापकर यांना बजावली गेली. २ व १० मे रोजी सुनावणी घेण्यात येऊन दि. २३ जुन रोजी चलन भरण्यास सांगण्यात आले.
दि. २९ जुन रोजी आदेशाच्या स्थळप्रतीवर तहसिलदार आवळकंठे यांनी स्वाक्षरीही केली. नोंदीबाबातच्या तलाठ्यांच्या आदेशावर मात्र त्यांनी सही करण्यास टाळाटाळ करण्यास सुरूवात केली. १४ दिवस उलटल्यानंतर टाळाटाळ सुरूच राहिल्याने भापकर यांनी जागरण गोंधळ आंदोलनाचा इशारा दिला. त्यानंतर मात्र घाईने आदेशावर सही करण्यात येऊन तो आदेश भापकर यांच्या घरी पोहोच करण्यात आला.